अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष नवनाथ (प्रसाद) कांबळी व काही पदाधिकारी हे संस्थेच्या कोणत्याही विश्वस्तांना व नियामक मंडळ सदस्यांना विश्‍वासात न घेता तसेच घटनेप्रमाणे कोणतीही सभा न घेता तसेच कोणतीही पूर्वसूचना, संमती न घेता संस्थेचे निर्णय परस्पर घेत आहेत. या सर्व गोष्टी संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने बाधक आणी हानीकारक आहेत म्हणून याबाबत दि. २५ सप्टेंबर रोजी मा.धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे परिषदेचे सहकार्यवाह सतीश लोटके व सागर सातपुते यांनी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीनुसार सर्व पदाधिकारी, कार्यकारी समिती सदस्यांना धर्मादाय कार्यालयातून नोटीस पाठविण्यात आली असून दि.१४ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीतील काही ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे.
एप्रिल 2018 पासून परिषदेचा कारभार हा सातत्याने घटनाविरोधी, मनमानीपणे, नियामक मंडळ सदस्यांना न जुमानता चाललेला आहे, याबाबत वेळोवेळी कार्यकारी समिती सभा व नियामक मंडळ सभेत सदस्यांनी आपआपले मत नोंदविले आहे.
नाट्य परिषदेच्या नवीन घटनेनुसार विश्वस्त मंडळाची रचनेत तहहयात विश्वस्त शरद पवार, शशी प्रभू, डॉ. रवी बापट आहेत.
विश्वस्त मंडळ एकूण ९ जणांचे आहे. विश्वस्त मंडळाचे निमंत्रक प्रमुख कार्यवाह आहेत. परंतु निमंत्रक व अध्यक्षांनी एप्रिल २०१८ पासून विश्वस्त मंडळाच्या ४ रिक्त जागा जाणीवपूर्वक भरलेल्या नाहीत.
तसेच घटनेप्रमाणे विश्वस्त मंडळाच्या वर्षातून ३ सभा होणे आवश्यक आहे, त्यातील एक सभा नियामक मंडळासोबत असेल, तरी देखील एप्रिल २०१८ पासून आजतागायत एकही सभा घेण्यात आलेली नाही. याबाबत सदस्यांनी लेखी व तोंडी वारवांर मागणी करूनही सभा घेतली नाही. एकाधिकारशाहीने कारभार करण्यास अडचण होऊ नये म्हणून एकही विश्वस्त मंडळाची सभा घेण्यात आलेली नाही.
तसेच घटनेप्रमाणे विश्वस्तांची नोंद धर्मादाय कार्यालय होणे आवश्यक असतांना देखील याबाबतचा विश्वस्त बदल अर्ज धर्मादाय कार्यालयात दाखल झालेला केला नाही.
कोरोना/ कोव्हीड-19 संकटात गरजु नाट्यकर्मींनां मदत व्हावी यासाठी अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी वर्तमानपत्राद्वारे १ कोटी २० लाख मदत करणार असे घोषीत केले. अशी मदत देताना विश्वस्त मंडळ, नियामक मंडळ, कार्यकारी समिती सभेची मंजुरी आवश्यक होती. परंतु कोणत्याही सभेची मंजुरी न घेता परस्पर रकमा देण्यात आल्या. यासाठीचे निकष, गरजू व्यक्तींची नावे व देण्यात येणाऱ्या रक्कमा संबधित पदाधिकाऱ्यांनीच परस्पर ठरविल्या आहेत. तसेच सदरच्या कोरोना परिस्थितीत मंजुरीसाठी आँनलाईन सभा किंवा घटनेप्रमाणे या तातडीची / परिपत्रक सभा घेणेबाबत तरतूद असतानाही सभा न घेता परस्पर कांबळी व काही पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतले आहेत. जनतेकडून यासाठी मोठा आर्थिक निधी जमा करण्यात आला आहे.
तसेच देणगीदांरानी दिलेल्या देणगी व्यतिरिक्त परिषदेतील राखीव निधी यासाठी वापरण्यात आला आहे.
वास्तविक संस्थेतील राखीव निधीतील कोणतीही रक्कम काढताना किंवा त्यावर कर्ज अथवा घटनेप्रमाणे विश्वस्तांची व नियामक मंडळ सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. कोरोना सारख्या संकट काळाचा स्वतःच्या हितासाठी विश्वस्त मंडळ व नियामक मंडळाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. गरजू रंगकर्मी व्यतिरिक्त इतराना ही रकमा देण्यात आल्या आहेत.
तसेच गोदरेज कस्टमर प्रॉडक्ट लिमिटेड या कंपनीने १५,६२,५००/- रूपये परिषदेस दिले . सदरील रक्कम नाट्य परिषदेच्या खात्यात जमा झाली. त्यानंतर तेवढीच रक्कम एका एजन्सीला देण्यात आली. याबाबत कोणतीही माहिती विश्वस्त मंडळ, नियामक मंडळ, कार्यकारी समिती यांना देण्यात आलेली नाही. सदरील रक्कम कोणत्या कारणासाठी अदा केली याबाबत मंडळास कोणतीही कल्पना नाही व कोणत्याही सभेचे आयोजन न करता मंडळाच्या , समितीच्या मंजुरी विना १५,६२,५००/- रूपये देण्यात आले.
तसेच दि. २४ एप्रिल २०२० रोजी *रंगमंच कामगार संघ* यांना सभेच्या मंजुरीविना रूपये ४ लाख अदा करण्यात आले आहेत. ही रक्कम अदा करण्याबाबत कोणत्याही सभेत मंजुरी घेतलेली नाही. *सभेच्या संमतीशिवाय बँक खात्यातून वारंवार रकमा अदा केल्या आहेत.*
२०१८ साली मुलुंड येथे ९८ वे नाट्य संमेलन झाले. या संमेलनाच्या जमा-खर्चाबाबत नियामक मंडळाची कोणतीही पुर्व मान्यता घेतलेली नाही. कोणतीही मंजुरी नसताना मोठ-मोठ्या रकमा, कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता अदा करण्यात आल्या. बहुमताच्या जोरावर कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता यास संमती मिळवून घेण्यात आली.
सन २०१९ साली सांगली, कोल्हापूर येथे झालेल्या पूरपरिस्थितीसाठी नाट्य परिषदेच्या नावाने आर्थिक मदत निधी नियामक मंडळाच्या मंजुरी विना जनतेतून जमा करण्यात आला. याबाबत नियामक मंडळ , कार्यकारी समितीस कोणतीही कल्पना नव्हती किंवा ठरावही नाही. तसेच पुरग्रस्तांना मदतीसाठी जमा केलेला संपूर्ण निधी पुरग्रस्तांसाठी खर्च करण्यात आला नाही. मोठी रक्कम आजपर्यंत परिषदेकडे शिल्लक आहे.
*जनतेतून जमा केलेला संपूर्ण निधी पूरग्रस्तांना देणे, पोहोचवणे नाट्य परिषदेची जबाबदारी होती, परंतु त्यातील रक्कम परिषदेकडे शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. पुरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी समाजातून रक्कम जमा करून ती खर्च नकरता स्वतः कडे ठेवणे, व पुरग्रस्तांना मदतीची गरज असताना मदत न करणे ही गंभीरबाब आहे. यामुळे देणगी देणा-रा व्यक्तींची मोठी फसवणूक झाली आहे.
परिषदेचे बहुतांश कामकाज, कार्य शासनाच्या अनुदानावर चालत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नाममात्र भाड्याने नाट्य संकुलासाठी जागा दिलेली आहे. तसेच सदरील नाट्य संकूल ऊभारणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने नाट्य परिषदेस अनुदान दिलेले आहे. तसेच नाट्य संकूल व नाट्य परिषदेच्या कामकाजासाठी राखीव निधी रूपये ३ कोटी ५० लाख दिलेला आहे. व इतर ही कामकाजासाठी शासनाने वेळोवेळी अनुदान दिलेले आहे. नाट्य संमेलनासाठी शासन ५० लाख रुपये देते. परंतु परिषदेने माहिती अधिकारसाठी आजतागायत माहिती अधिकारी तसेच आपिल आधिकारी देखील नेमलेला नाही.
खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नियामक मंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन दोन वर्ष उलटली घटनेमध्ये तरतुद असतानाही खा. कोल्हे यांना कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही व त्या रिक्त जागेबाबत कोणताही ठोस निर्णय देखील झालेला नाही.
नाट्य परिषदेचा गो.ब. देवल स्मृतिदिना निमित्त 14 जून रोजी पुरस्कार दिले जातात. या निवड प्रक्रियेसाठी सभा घेण्यात आली होती, परंतु सभेने मंजूर केलेले पुरस्कार व जाहीर झालेले पुरस्कार यात तफावत आहे. सभेत ठरल्याप्रमाणे पुरस्कार जाहीर न करता अध्यक्षांचा अधिकार म्हणून बदल केले असे अध्यक्ष कांबळी यांनी सभेत सांगितले होते. इतिवृत्तात याच्या सर्व नोंदी आहेत. अश्या पध्दतीने बदल करणे हा मिळालेल्या पदाचा गैरवापर आहे.
तसेच कोव्हीड19 च्या काळात मदतनिधी देणेकामी कार्यालयात कर्मचारी व अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह व इतर मंडळी येत होती. परंतु नाट्य परिषदेचे कामकाज सुरू झालेले नाही असे प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे सांगत आहेत. नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी घटनेप्रमाणे विचारलेली माहिती आजपावेतो दिलेली नाही. सदर माहिती लपविण्याचे लक्षणे संशयास्पद चौकशीस कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.
परिषदेच्या नाट्य संकुलातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सभेच्या मंजुरीविना मनमानीपणे, परस्पर अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी कामावरून कमी केले आहे. यातील एका कर्मचाऱ्यास पगारापोटी आगाऊ रक्कम २ लाख देण्यात आली आहे. परिषदेने दिलेली पगारापोटी रक्कम कामावर नसल्याने सदर कर्मचारी परत फेड करू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या बाबत सुयोग्य नियोजन नाही. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व ग्रँच्युटी यांचे नियोजन केलेले नाही. तसेच कोव्हीड 19 च्या काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन अध्यक्ष नवनाथ (प्रसाद) कांबळी यांनी मंडळाची, समितीची कोणतीही सभा न घेता परस्पर कमी केले आहे. हा मनमानीपणे चाललेला कारभार असून, हुकूमशाही पद्धतीचे कामकाज दिसून येते.
तसेच घटने प्रमाणे नियामक मंडळाला पाच सदस्य सल्लागार म्हणून घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु आजतागायत नियामक मंडळ सभेत याबाबत विषय घेण्यात आला नाही. ही बाब नियामक मंडळ सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे असे आहे.
घटनेप्रमाणे परिषदेच्या वतीने होणारे राखीव स्वरूपाचे सर्व करारनामे, खतपत्रे किंवा इतर महत्त्वाचे कागदपत्र यावर परिषदेचे मुद्रांक व अधिकृत व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या असणे गरजेचे आहे. यासाठी नियामक मंडळाने नियुक्त केलेले दोन सदस्य व अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहे. याबाबत नियामक मंडळ सभेत हा विषय गेल्या अडीच वर्षात घेतला गेला नाही. या कामासाठी दोन सदस्य नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे परिषद मुद्रांकन व अधिकृत व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने परिषदेचे कागदपत्रे कायदेशीर होण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. यास सर्वस्वी अध्यक्ष व प्रमुख कार्यवाह हेच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेत.
परिषदेच्या शाखांच्या अध्यक्ष अथवा प्रमुख कार्यवाहबरोबर मध्यवर्ती कार्यकारी समितीच्या वर्षातून किमान २ सभा होणे घटनेप्रमाणे आवश्यक आहे. असा नियम असतानां सभेचे आयोजन करण्यात आलेले नाही.
नाट्य परिषदेच्या घटक संस्थासाठी नियामक मंडळात राखीव प्रतिनिधीसाठी नियुक्त करण्यात येतात. यासाठी घटक संस्थेची नोंद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात असणे गरजेचे आहे. नियमानुसार कार्यवाही होणे गरजेचे होते परंतु धर्मादाय कार्यालयात नोंदणी न झालेल्या घटक संस्थांचे प्रतिनिधी नियामक मंडळात राखीव सदस्य म्हणून घेण्यात आला आहे.
१०० व्या नाट्यसंमेलनाध्यक्ष निवड प्रक्रिया घटनेप्रमाणे झालेली नाही. घटना कलम २०(ब)१ प्रमाणे कार्यवाही होणे गरजेचे होते परंतु सदर नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी दोन उमेदवारांचे अर्ज १) डॉ. जब्बार पटेल व २). मोहन जोशी नामांकने आली असताना याबाबत कोणतीही घटनात्मक कार्यवाही झालेली नाही. कोणत्याही ऊमेदवाराने आपला ऊमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला नसल्यामुळे घटनेप्रमाणे गुप्त मतदान होणे गरजेचे होते. परंतु कोणतेही घटनात्मक कार्यवाही न करता घटना विरोधी कार्य सभेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी केलेले आहे.
घटनेप्रमाणे कार्यकारी समितीच्या सभा वर्षातून किमान १२ होणे आवश्यक आहे. परंतु सन 2018-2019 साली एकूण ९ सभा झाल्या तर सन 2019-2020 साली एकूण ९ सभा घेण्यात आल्या.
सभेत सदस्यांना आपले म्हणणे मांडू न देणे, सदरील कृत्य सातत्याने अध्यक्ष .प्रसाद कांबळी करीत आहेत. तसेच प्रमुख कार्यवाह घटनेप्रमाणे आपल्या पदाचे कार्य न करणे. अश्या मनमानी पध्दतीने संबंधित पदाधिकारी कामकाज करित आहेत.
याबाबत तहहयात विश्वस्त शशी प्रभू यांची भेट घेऊन म्हणणे मांडले आहे. .शरदचंद्र पवार साहेब यांचेकडेही लेखी तक्रार दिलेली आहे. २६ नियामक मंडळ सदस्यांनी सुध्दा विश्वस्तांकडे तक्रार केली आहे. परिषदेचे कामकाज घटनेप्रमाणे, नियमाने व संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे यासाठी मा. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे नाट्य परिषदेचे सहकार्यवाह सतीश लोटके व सभासद सागर सातपुते यांनी अर्ज दाखल केला आहे. अँड. सागर थावरे काम पहात आहेत.
शभंराहुन अधिक वर्षांची परंपरा असलेल्या नाट्य परिषद या संस्थेचा कारभार घटना विरोधी व मनमानीपणे चालू आहे.
तसेच कोरोना काळात कोणत्याही सभेची पुर्व मंजुरी न घेता बँकेतून परस्पर रक्कम अदा केल्या जात आहेत व बँकेतून परिषदेच्या राखीव निधीतून कर्ज/ काढण्यात आले तसेच परस्पर केलेल्या आर्थिक व्यवहारास मंजुरी मिळवुन घेणेसाठी दि. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी कार्यकारी समिती सभेचे आयोजन केले आहे. मागणी करूनही सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेले सर्व हिशेब, गरजु व्यक्तींची नावे, निकष सदस्यांना पाठविलेले नाहीत. याबाबत सतीश लोटके व नियामक मंडळ सदस्य यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला आहे.
परिषदेची होणारी अपरिमित हानी टाळली जावी. वरील मुद्दांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे सदर चौकशी पुर्ण होईपर्यंत संबंधीत पदाधिकाऱ्यांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यास मज्जाव करण्यात यावा. तसेच संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही सभेत आर्थिक व्यवहार मंजुरीसाठी विषय ठेवण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सहकार्यवाह सतीश लोटके यांनी लेखी केली आहे.
याबाबतची तातडीने चौकशी होऊन कार्यवाही व्हावी असा तक्रार अर्ज मा. धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केला आहे. त्यानुसार दि.१४ आँक्टोबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी सर्व पदाधिकारी व कार्यकारी समिती सदस्य यांना बोलविण्यात आले आहे.
