६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संपन्न झालेल्या नियामक मंडळ सभेमध्ये तहहयात विश्वस्त शरद पवार, शशी प्रभू हे उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे पवार यांच्या खास निमंत्रणावरून महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत सदर सभेस हजर होते.
नियामक मंडळ सभेस ५९ पैकी एकूण ४१ सदस्य हजर होते तर ७ सदस्यांनी आपला पाठिंबा पत्राद्वारे कळविला होता.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या विश्वस्त मंडळातील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात कार्यकारी समितीने शिफारस केलेल्या ४ नावांची उदय सामंत, मोहन जोशी, अशोक हांडे ,गिरीश गांधी यांच नियामक मंडळ सभेत विश्वस्तपदी बहुमताने निवड करण्यात आली.
तसेच सभेत विश्वस्त शरद पवार यांनी नाट्य परिषदेच्या भावी कार्यासाठी महत्वपूर्ण योजना राबविण्यात याव्यात व नाट्य परिषदेच्या संकुल दुरुस्तीसाठी व नाट्यविषयक उपक्रम राबविण्यासाठी तसेच शाखांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठा निधी ऊभारण्यात येईल असे सांगितले. याबाबत राज्य शासनाची मदत मिळणेकामी विशेष प्रयत्न करू असे ते म्हणाले. सांस्कृतिक क्षेत्र व नाट्यक्षेत्र पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे. नाट्य परिषदेत असलेला वादावर बोलताना ते पुढे असे म्हणाले ज्यांना कुणाला वाद घालायचे त्यांना वाद घालू द्या. ज्यांना कोणाला मुलाखती छापायच्या त्यांना छापुद्यात. नाट्य परिषदेच्या व नाट्य क्षेत्राच्या या कामासाठी मी सदैव तुमच्या सोबत आहे. असे सभेला त्यांनी आश्वासीत केले.
नाट्यपरिषदेचे नाट्य संकुला बाबत मत मांडताना विश्वस्त शशी प्रभू असे म्हणाले की, नाट्य संकुल मोडकळीस आलेले नसून, ते पाडून नव्याने उभारण्याची सध्या तरी आवश्यकता नाही. लवकरच त्याची डागडुजी करून रसिक प्रेक्षकांसाठी ते खुले केले जाईल. संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या नियामक मंडळ सदस्यांनी आपापले मुद्दे विश्वस्त पवार साहेबां समोर मांडले. त्याची दखल घेत प्रत्येक शाखासाठी एक निधी उभा केला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या सभेत अध्यक्ष नरेश गडेकर यांनी प्रास्ताविक आणि स्वागत केले. सहकार्यवाह अशोक ढेरे, सतीश लोटके, सुनील ढगे यांनी सभेचे कामकाज पाहिले.
पुढील नियामक मंडळ सभेत अध्यक्षपदाची व झालेल्या रिक्त पदांची निवड केली जाणार आहे असे सभेत ठरले. तहहयात विश्वस्तांची नोंद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात करण्याचे सभेत ठरले आहे.
परिषदेच्या हिताचे अनेक ठराव सभेत संमत करण्यात आले.
या सभेत नियामक मंडळ सदस्य भाऊसाहेब भोईर, योगेश सोमण, प्रदीप कबरे, सुनील महाजन, शेखर बेंद्रे, दीपा क्षीरसागर, विशाल शिंगाडे, संजय देवळाणकर, संदीप पाटील, अनंत खरवस इत्यादी सदस्यांनी आपापले मत व्यक्त केले. सभेस अध्यक्ष नरेश गडेकर ,सहकार्यवाह सतीश लोटके,
अशोक ढेरे, सुनील ढगे सदस्य वीणा लोकूर, शेखर बेंद्रे, भाऊसाहेब भोईर, विजय चौगुले, सविता मालपेकर, विजय गोखले, सुनील महाजन, योगेश सोमण, ऊज्वल देशमुख, प्रदीप कबरे, गिरीश महाजन, डॉ. दीपा क्षीरसागर, आनंद कुलकर्णी, गोट्या सावंत, संदीप पाटील , दीपक रेगे, दीपक काळे , नंदकिशोर कव्हळकर , शिवाजी शिंदे,विशाल शिंगाडे, यतीराज वाकळे, दिलीप कोरके , आनंद खरबस, संजय पाटील-देवळणकर ,समीर इंदुलकर, जयप्रकाश कुलकर्णी, दिलीप गुजर , सुरेश धोत्रे , सोमेश्वर घाणेगावकर, सतीश शिंगटे, शामनाथ पुंडे, संदीप जंगम, चंद्रशेखर पाटील,
चेतनसिंग केदार, अनील कुलकर्णी, सचिन शिंदे, इ. सदस्य उपस्थित होते. तसेच ७ सदस्यांनी सभेत घेतल्या जाणाऱ्या विषयांसाठी लेखी पाठिंबा दर्शविला आहे.
१) घटना कलम १७ (१) प्रमाणे विश्वस्त मंडळाची नोंद आजतागायत धर्मादाय कार्यालयात करण्यात आलेली नाही. नवीन घटनेप्रमाणे नाट्य परिषदेचे ७ विश्वस्त व २ पदसिद्ध विश्वस्त, असे एकूण नऊ विश्वस्त असणे बंधनकारक आहे. विश्वस्त संख्या पूर्ण न झाल्यामुळे अनंत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या, त्यामुळे विश्वस्तांची निवड करण्यात आली.
२) संस्थेच्या खात्यातील रक्कम विविध प्रकारे कोणतेही ठराव न करता कोणालाही विश्वासात न घेता ,कार्यकारी समितीची व नियामक मंडळाची बैठक न बोलवता परस्पर अदा केल्या गेल्या आहेत.
३) करोना काळात नाट्यकर्मीना मदत व्हावी यासाठी कांबळी यांनी वर्तमानपत्राद्वारे १ कोटी २० लाख रुपयांची मदत करणार असे घोषित केले. परंतु विश्वस्त मंडळ, नियामक मंडळ, कार्यकारी समिती या सर्व मंडळांच्या सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता परस्पर ही रक्कम अदा केली गेली. देणगीदारांनी दिलेल्या देणग्यांवर अतिरिक्त परिषदेतील राखीव निधी यासाठी वापरण्यात आला आहे. कलम १७ (४) प्रमाणे कुठलाही निधी काढताना विश्वस्तांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. करोना काळात नियामक मंडळाची परवानगी घेण्यासाठी सभा बोलावणे शक्य नसल्याकारणाने आम्ही सभेची मंजुरी घेऊ शकलो नाही, असे विधान जबाबदार पदाधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. परंतु घटनेप्रमाणे कलम ११ (४) प्रमाणे परिपत्रक सभा घेण्याची व्यवस्था घटनेत आहे. जाणीवपूर्वक आणि सहेतुक परिपत्रक सभा घेण्याचे टाळण्यात आले आहे.
४) गोदरेज कस्टमर प्रॉडक्ट लिमिटेड या कंपनीने १५ लाख ६२ हजार ५०० रुपये परिषदेच्या सारस्वत बँकेच्या खात्यामध्ये जमा केले होते आणि बरोबर तितक्याच रक्कमेचा चेक घनश्याम ट्रेडिंग यांना अदा करण्यात आला आहे. वास्तविक बँकेत जमा झालेला निधी वितरित करणे आधी नियामक मंडळ, कार्यकारी समिती यांच्या समोर प्रस्ताव ठेवून, ठराव संमत करणे घटनेप्रमाणे बंधनकारक आहे. परंतु संगनमताने हा निधी परस्पर सदर वापरण्यात आला आहे. हा गंभीर स्वरूपाचा आर्थीक गैरव्यवहार आहे.
५) मुलुंड येथील २०१८ साली संपन्न झालेल्या ९८ वे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या जमाखर्चा बाबत नियामक मंडळाची व कार्यकारी समितीची कोणतीही पूर्व मान्यता घेतली नाही. त्याच प्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. यावरून नियामक मंडळ सभेत गोंधळ देखील झाला होता. परंतु बेबंदशाहीने कायद्याला झुगारून काम केले गेले आहे.
६) सांगली, कोल्हापूर येथे झालेल्या पूर परिस्थितीसाठी, नाट्यपरिषदेच्या नावाने आर्थिक मदत निधी, मंजुरीविना गोळा करण्यात आला होता. जमा झालेला निधी ५,४३,४८३ रुपयांपैकी १,२८,०३३ रुपये इतकाच निधी खर्च करण्यात आला होता.शिल्लक राहिलेली रक्कम परिषदेकडे दोन वर्षे होती. नंतर तो शिल्लक निधी दुसऱ्या संस्थेस परस्पर देण्यात आला. समाजातून जमा केलेला संपूर्ण निधी पूरग्रस्तांना न दिल्यामुळे दानदाते व देणगीदार यांची शुद्ध फसवणूक झाली आहे.
