व्यावसायिक निर्माता संघाच्या नियमावली तसेच घटने नुसार निर्माता आपआपल्या परिने फंडात पैसे टाकत असतो का तर अडचणीच्या काळा हा फंड निर्मात्यांसाठी उपयोगी पडेल मात्र कोरोनाचा काळात परिस्थिती अधिकच गंभीर झाल्याने आधी ज्यांची नाटकं थांबली त्यांनाच पैसे द्यायचे असे ठरले होते मात्र बहुमताने गरजू सर्व निर्मात्याना साह्य करण्याचा विषय झाला. त्यामुळे तसे अर्ज मागवले गेले. आलेल्या २६ अर्जदारांना प्रत्येकी ५० हजार असे १४ लाखांचं साह्य केलं गेलं, या निर्णयावर आक्षेप घेत संघाच्या कार्यकारणीत फूट पडली असून गरजूं ऐवजी इतरांनीच मदतनिधी घेतल्याचा आरोप करत काही कार्यकारणी सदस्यांनी राजीनामा दिला, या बेजबाबदारपणाचा निषेध करत ९ जुलैच्या कार्यकारिणीच्या विशेष बैठकीत विद्यमान कार्यकारिणीच विसर्जित करण्यात आली आणि संस्था-घटनेच्या कलम 16(1)नुसार, ४ ऑगस्ट २०२० रोजी कार्यकारिणीची मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचे सर्वानुमते ठरले आहे. असे काळजीवाहू कार्यवाह राहुल भंडारे यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या पत्रकारपरिषदेत ज्ञानेश महाराव, राहुल भंडारे व संतोष कणेकर यांनी राजीनामा दिलेल्या निर्मात्यांवर गंभीर आरोप लगावले.
“या निर्मात्यांना कोणत्याच चौकटीत राहून काम करायची इच्छा नाही. वेगवेगळ्या कारणांनी पैसे जमा करून त्याचा हिशेबही ही मंडळी देत नाहीत.” असा आरोप ज्ञानेश महाराव यांनी केला तर,
संतोष कणेकर यांनी “४४ सदस्यांनी अर्ज आलेल्या २६ निर्मात्यांना साह्य निधी द्यावा यास होकार दिल्यानंतर निधीचे वाटप करण्यात आले. वाटप झाल्यानंतर अध्यक्षांनी त्यावर आक्षेप घेऊन राजीनामा देणं हे अनाकलनीय आहे. शिवाय, तो देताना कोणताही संवाद साधला गेला नाही. या मंडळींनी राजीनामे दिलेत हे माध्यमांमधूनच आम्हाला कळलं. त्यांनी आमच्याशी संवाद साधायला हवा होता” अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.
निर्मात्यांना जो निधी दिला गेला, हे सगळं निर्माता संघाच्या घटनेत राहूनच करण्यात आलेलं असून ज्यांनी राजीनामे दिलेत ते पळपुटे आहेत व त्यांचा गैरकारभार आम्ही बाहेर काढून वेळप्रसंगी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा सुद्धा नोंदविला जाईल” असे परखड भाष्य राहुल भंडारे यांनी केले.
मराठी नाट्य निर्माता संघाने मांडलेले मुद्दे –
1. संस्थेकडे जमा असलेला निधी हा संस्था सदस्य नाट्य निर्मात्यांच्या सहकार्याने जमा झाला आहे. तो तीन बँकात असलेल्या संस्थेच्या बचत खात्यात व फिक्स डिपॉझीट स्वरुपात जमा आहे. हा निधी संस्था सदस्य निर्मात्यांना वैद्यकीय सहाय्यासाठी त्यांच्या मदतीसाठी ‘राखीव’ ठेवण्यात आलाय.
2.’कोरोना-लॉकडाउन’चे संकट अचानक जाहीर झाले. त्याने इतर उद्योगाप्रमाणेच नाटक व्यवसायही ठप्प झाला. सुरुवातीला या अचानक आलेल्या संकटामुळे संस्था सदस्य नाट्य निर्मात्यांनाच आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय कार्यकारिणीने. 19 मार्च 2020 ला झालेल्या कार्यकारिणीच्या सभेत घेतला.
3. वरील निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी आवश्यक त्या नियमांची पुर्तता करण्यात दोन महिन्याचा काळ गेला. दरम्यान, लॉकडाउनचाही कालावधी वाढत गेला. मे महिन्यात नाट्यगृहे पुढील सहा महिने तरी सुरू होत नाहीत, हे स्पष्ट झाले. या काळात नाट्य व्यवसायातील इतर घटकाप्रमाणेच नाट्य निर्मात्याचीही आर्थिक ओढाताण होतेय ; ती थोड्या प्रमाणात तरी कमी व्हावी, या उद्देशाने संस्था सदस्यांना सरसकट प्रत्येकी 50,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव कार्यकारिणीत आम्ही मांडला. या अर्थसहाय्याला कुणाचा विरोध नव्हता. पण हे अर्थसहाय्य कुणाला आणि किती द्यावे,याबाबत मतभिन्नता होती. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. हाच प्रस्ताव संस्थेच्या सर्व सदस्यांपुढे मंजुरीसाठी ठेवला. यासाठी झालेल्या मतदानात संस्थेच्या 62 पैकी 48 सदस्यांनी भाग घेतला. यातील 44 सदस्यांनी प्रस्तावास मंजुरी दिली. परंतु, प्रत्यक्षात 28 सदस्यांनीच अर्थसहाय्यासाठी अर्ज केले. त्यांनाच अर्थसहाय्य दिले आहे.
4.सदस्यांच्या अर्थसहाय्यासाठी वापरण्यात आलेले ही (14 लाख रुपये) बँक खात्यातील जमा रक्कमेपैकी जेमतेम 15% आहे. यासाठी ‘राखीव निधी’ ची FD मोडण्यात आलेली नाही. 26 लाख रूपयांची FD मार्च 2020 मध्ये मॅच्युअर झाली होती. ती रक्कम संस्थेच्या बचत खात्यात जमा झाली. ती “कोरोना-लॉकडाउन”च्या संकट काळात सदस्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी वापरण्यात आली.
5. ही अर्थसहाय्याची बँक प्रक्रिया अध्यक्ष अजित भुरे आणि प्रमुख कार्यवाह राहुल भंडारे यांच्या स्वाक्षरीने झाली आहे. यानंतर अजित भुरे (अध्यक्ष), विजय केंकरे (उपाध्यक्ष), वैजयंती आपटे (कोषाध्यक्ष), श्रीपाद पद्माकर (कार्यकारिणी सदस्य) यांनी आपल्या पदाचे ‘वैयक्तीक कारणासाठी’ राजिनामे दिले.
सुनिल बर्वे (कार्यकारिणी सदस्य) यांनी ‘अल्पमतात असल्याच्या कारणासाठी’ राजीनामा दिला.
6. या पाचही जणांना “तुमची ही निवड सर्व साधारण सभेत (GBM) झाली असल्याने, तुमचे राजीनामे GBM आयोजन करुनच मंजूर करता येतील,’ असे सांगितले. त्यानुसार, अजित भुरे, विजय केंकरे आणि वैजयंती आपटे हे कार्यकारिणीच्या बैठकांत सहभागी झाले.
7. अजित भुरे यांनी संस्थेच्या सदस्यत्वाचा राजिनामा देण्यापूर्वी आणखी एक बेजबाबदारपणा केला. त्यांच्यासह इतरांचेही राजिनामे मंजूर झालेले नसताना; अजित भुरे व वैजयंती आपटे यांनी संस्थेला अंधारात ठेवून, आपण पदांचा राजीनामा दिला आहे. सबब, बँक व्यवहारातून आपल्या स्वाक्षरी रद्द करा,’ अशा आशयाचे पत्र दिले. संस्थेच्या बँक व्यवहासाठीच्या तीन पैकी दोन स्वाक्षर्या यामुळे रद्द झाल्याने बँकेने संस्थेचे खाते ‘फ्रिज’ केले. हे त्यांनी चेकवर आधी सह्या केल्या असल्याने, त्याचा वापर होऊ नये, यासाठी केले असते तर ते योग्य ठरले असते. पण तसे काही नव्हते.
8.”रंगमच कामगार संघटना”चे नाट्य निर्माता संघातर्फे 10 लाखाचे अर्थसहाय्य मिळावे, अशा मागणीचे पत्र संस्थेकडे आले आहे. त्यांची मागणी योग्य आणि व्यवहार्य आहे. “14 लाखाच्या अर्थ सहाय्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अध्यक्षांनी रगमंच कामगारांच्या चेकवर राहिलेली सही करण्याचे का टाळले? राजिनामा मंजूर झालेला नसताना, त्याची माहिती बँकेला देणाऱ्या कोषाध्यक्ष वैजयंती आपटे यांनी हीच तत्परता “रंगमच कामगार संघटना’च्या चेकबाबत का दाखवली नाही?” असे प्रश्न सुनिल बर्वे का विचारत नाहीत. किंबहुना, “रंगमंच कामगार संघटना”ला मंजूर झालेला चेक कधी देणार?” असा प्रश्नही त्यांनी कार्यकारिणीच्या ग्रुपवर कधी उपस्थित केला नाही. अशाचप्रकारे संस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रशांत दामलेही “सदस्यांना अर्थसहाय्य आवश्यक; पण ती देण्याची कार्यपद्धती चुकीची” असल्याचे म्हणतात. पण चुकीची कशी ते सांगत नाहीत. संस्थेलाही कळवत नाहीत.
9. वरील घटनाक्रम आणि राजीनामा लागणीतील सूसुत्रता लक्षात घेऊनच 9 जुलै रोजी तातडीची कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली. त्याला संस्थेच्या सर्व सदस्यांना “निमंत्रित” म्हणून उपस्थित राहाण्याची विनंती केली होती. उपाध्यक्ष विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कोषाध्यक्ष वैजयंती आपटे हजर होत्या. अध्यक्ष अजित भुरे, प्रशांत दामले, सुनिल बर्वे यांना बैठकीत उपस्थित राहून, कथित चुकीच्या कार्यपद्धती बद्दल कार्यकारिणीला जाब विचारणे योग्य ठरले असते. पण त्यांना मिडियातून लोकांची दिशाभूल करीत संस्थेची बदनामी करणे, ‘कोरोना-लॉकडाउन’ सारख्या संकट काळात आपल्या संस्थेकडून “हक्काचे अर्थसहाय्य” घेणाऱ्या ज्येष्ठ नाट्य निर्मात्यांना “डल्लामारू” ठरवणे संस्थाहिताचे वाटले असावे.
