देशाची सार्वभौमता आणि महिलांचे चरित्र हनन या बाबतीत सरकार गंभीर असल्याचे सांगत माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत सोशल मीडियाच्या गाईडलाईन्स जारी केल्या त्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यात करावी लागणार आहे
केंद्र सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म बाबत मोठी घोषणा केली.
यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडियावर चुकीची भाषा वापरली जात आहे, फेक न्यूज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत, हिंसा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे मात्र यापुढे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिली जाणार नाही. सोशल मीडिया
इंटरमीडिएटरी आणि सिग्नलिटी सोशल मीडिया
इंटरमीडिएट. अशा दोन भागांमध्ये सोशल मीडिया विभागला जाणार आहे. सोशल मीडियावर तीन स्तरांवर नजर ठेवली जाणार असून कंपन्यांना तीन मुख्य अधिकारी तैनात करावे लागतील जे सोशल मीडिया संबंधीच्या तक्रारी हाताळतील. केंद्रीय अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निवासी संपर्क अधिकारी हे भारतातील असायला हवे त्यांची टीम २४x७ काम करतील महिला संबंधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट २४ तासात हटवाव्या लागतील.
सोशल मीडियावर सर्वांत प्रथम कोणी ट्रोल केलं हे
सोशल मीडिया कंपनीला सांगावे लागेल.
प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीचा भारतात पत्ता असावा लागेल.
प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यूझर्स व्हेरिफिकेशन व्यवस्था असावी लागेल.
सोशल मीडियासाठीचे नियम आजपासून लागू होतील.
महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थीस तीन महिन्यांचा
अवधी मिळेल.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?
ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल
सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी करणे अनिवार्य नाही.
दोघांनीही तक्रार यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल.
जर एखादी चूक आढळली तर आपण स्वत:हून रेग्युलेट केलं पाहिजे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्व-नियमन संस्था तयार करावी
लागेल, ज्याचे प्रमुख सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा सेलिब्रिटी असतील.
सेन्सॉर बोर्डाप्रमाणेच ओटीटीचेही वयानुसार प्रमाणपत्र व्यवस्था असावी.
अफवा आणि खोटे बोलण्याचा डिजिटल मीडिया पोर्टलना अधिकार नाही.
