अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत पहिल्यांदाच पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळेस करोना संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात असतांना आतापर्यंत कधीही नव्हती, अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे. असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
आरोग्य सुविधांसाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी १३७% वाढवली असून मोबाईल फोन तसेच विदेशातून येणाऱ्या मोबाईल पार्टस वर आयात शुल्क 2.5% वाढविले आहे. आटो पार्टस वरील आयात शुल्क 7.50% वाढवून 15% करण्यात आल्याने वाहनांच्या किमती वाढतील. सोलर इन्व्हर्टर वरील आयात शुल्क 15% करण्यात आल्याने त्यांच्या किंमती वाढतील.
सोने चांदी वरील आयात शुल्क 7.5% कमी करण्यात आले असून त्यामुळे दागिने स्वस्त होणार आहेत. तांबे तसेच स्टील वरील आयात शुल्क देखील अनुक्रमे 2.5% आणि 7.5% कमी करण्यात आली आहे.
अर्थ संकल्पानंतर काही वस्तू महागणार असून काही स्वस्त होणार आहेत.
काय महाग होणार
१) मोबाईल फोन २) मोबाईल फोन चार्जर ३) रत्न ४) जोडे ५) आयात करण्यात आलेले चामड्याच्या वस्तू ६) घर ७) सोलर इन्व्हर्टर ८) आयात करण्यात येणारे आटो पार्टस ९) विदेशी खाद्य तेल १०) आयात करण्यात येणारे कपडे ११) वाहनांचे पार्टस १२) इलेक्ट्रानिक उपकरण १३) वाहने १४) पेट्रोल डिझेल १५) दारू १६) सुती कपडे
काय होणार स्वस्त
१) नायलानचे कपडे २) स्टीलची भांडी ३) रंग ४) ड्राय क्लिनींग ५) पॉलिस्टर कपडे ६) सोने-चांदी ७) तांबे ८) भारतीय बनावटीचे मोबाईल फोन
स्वच्छ हवा यासाठी तरतूद, वाहन स्क्रॅपिंग धोरणात बदल.
जलजीवन मिशन लाँच.
केंद्र सरकार २० हजार रुपयांच्या भांडवलासह वित्तीय विकास संस्थेची स्थापना करणार.
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा धोरण पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाढवणार.
जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती पुढच्या ३ वर्षात केलं जाईल.
नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५९७६ कोटी, नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटींची तरतूद.
नागपूर फेज २ आणि नाशिक मेट्रोसाठीही निधीची तरतूद.
प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक लॅब.
देशातील द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये पाइप गॅस योजनेचा विस्तार करणार.
२०२१ या वर्षात भांडवली खर्चात ३४.५ टक्क्यांची वाढ.
निर्गुंतवणूक करण्यासाठी आराखडा तयार, मोजक्या सरकारी कंपन्या सरकार ठेवणार, बाकी कंपन्या आणि महामंडळांमध्ये हिस्सा विक्री.
विमा क्षेत्रात आता ७४ टक्के परकीय गुंतवणूक, विमा क्षेत्रासाठी धाडसी निर्णय.
सरकारचा भांवंडली खर्च ५.५४ लाख कोटी, जीडीपीच्या ३४.५ टक्क्यांहून अधिक.
राष्ट्रीय रेल्वे योजनेची घोषणा. त्यासाठी १ लाख १० हजार कोटींची तरतूद.
देशातील रस्त्यांसाठी १ लाख १८ हजार कोटींची तरतूद. त्यातील २५ हजार कोटी, निवडणूक होत असलेल्या पश्चिम बंगालमधील रस्त्यांसाठी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणार होणार.
उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लाभधारकांचा समावेश होणार.
ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी ३० हजार कोटींवरून ४० हजार कोटींवर.
२०१४ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांना किती मदत मिळाली या माहितीचं संसदेत सादरीकरण.
एअर इंडिया, बीपीसीएल, आयडीबीआय, पवनहंस यांतील निर्गुंतवणूक पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
करोना संकटापूर्वीच आपण कॉर्पोरेट करात कपात केली, कराचा बोजा कमी केला, परिणामी २०२० या वर्षात आयटी रिटर्नमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.
करोना काळानंतर जगात आणि आशियात भारताची आघाडीची भूमिका असेल.
२०२०-२१ या वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपीच्या ९.५ टक्के, बाजारातून ८० हजार कोटी रुपये उभारणार.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १५०० कोटी रुपये. वापरकर्त्यांना काही सवलती मिळणार.
राष्ट्रीय भाषा भाषांतर मिशन – भारतातील प्रमुख भाषांमध्ये इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध होईल.
सोने व चांदी काही प्रमाणात स्वस्त होण्याची चिन्हे, सोन्यावरील शुल्क कपातीची घोषणा.
ज्या मोबाइलच्या सुट्ट्या भागांना ० टक्के कस्टम ड्युटी होती ती आता २.५ टक्के
परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत
टॅक्स ऑडिट मर्यादा आता ५ कोटींवरुन १० कोटींवर
७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी सवलत, त्यांना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया—-
अर्थसंकल्प हा देशा साठी हवा निवडणुकां साठी नव्हे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
