देशातील सर्व विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या एकवेळ पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. पण परीक्षा या होणारच, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
महाराष्ट्र सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यानुसार परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे महाराष्ट्रातही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला न्यायालयात अनेक विद्यार्थी व संघटनांनी आव्हान दिले होते. गेल्या १८ ऑगस्ट रोजी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने आज ( शुक्रवार ) दिला.
एखाद्या राज्याने जर परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणे अनिवार्य नसून, तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी ते करु शकतात असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
यूजीसीच्या या निर्देशांविरोधात आव्हान देणाऱ्या याचिका महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली, ओडिशा सरकारने दाखल केल्या होत्या. युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने आयोगाला आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती.
सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने म्हटले होते. विविध बोर्डानी परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद आयोगाने केला होता.
“अंतिम वर्षाच्या परीक्षा पुढे जाऊ शकतात मात्र परीक्षा या होणारच” सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा.
+1
+1
+1
+1