Sachin Chitnis….
At WAVES 2025, experts call for unified action against piracy, blending technology, law, and awareness
Panel discussion highlights economic losses, cybercrime risks, and solutions combining enforcement and education
“Effective anti-piracy enforcement could drive a 25% increase in legal video service users”
At WAVES 2025, a panel discussion on “Piracy: Safeguarding Content through Technology” brought together global leaders in media, law, and cybersecurity to address one of the most pressing challenges facing the digital content economy. Moderated by Neil Gane, Vice President and Head of Asia Pacific at IP House, the conversation reflected the growing consensus that piracy is no longer a fringe concern but a mainstream threat demanding coordinated, multi-dimensional responses.
Vivek Couto, Managing & Executive Director of Media Partners Asia, underlined the economic cost of unchecked piracy. “Online piracy is expected to cost the industry over 10% in lost revenue between 2025 and 2029,” he said. “But effective anti-piracy enforcement could drive a 25% increase in legal video service users and unlock a US$ 0.5 billion boost in content investment, raising the total value to US$ 3.8 billion by 2029.” He urged stakeholders to reframe the piracy discussion from protection to potential, especially as India’s digital video economy scales.
Dr. Shruti Mantri, Associate Director at ISB Institute of Data Science, highlighted the intersection of digital piracy and cybercrime. “Piracy often involves malicious tools like trojans, ransomware, and spyware. Users between 18–24 years old are particularly vulnerable,” she said. She called for comprehensive public awareness campaigns and educational initiatives, noting that prevention must begin with informed consumers. She also announced a Digital Piracy Summit being organized by ISB in collaboration with CBI and Interpol on July 9–10.
Speaking on anti-piracy operations in the sports sector, Anurag Kashyap, Head of Anti-Piracy Operations at DAZN, explained the preventive approach. “Our strategy is built around the three Ds: detection, disruption, and deterrence. We start enforcement even before the event goes live,” he said. Invisible watermarking, he added, plays a pivotal role in tracking leaks.
Legal expert Anil Lale, Head-Legal at Jio Hotstar, stressed the importance of strong enforcement. “The biggest deterrent is prosecuting the pirates. Law enforcement must identify the source of leaks and stop playing catch-up,” he said. Prevention, he asserted, should be proactive rather than reactive.
Praveen Anand of Anand and Anand Associates emphasized that the solution lies in both technology and judicial reform. “Tools like AI, blockchain, and watermarking are crucial. But we must also make camcording difficult with measures like metal detectors. Timely legal action is essential to create deterrence,” he noted.
The panel converged on the need for a united front, where technology, legislation, enforcement agencies, and public awareness work in tandem to protect the future of digital content. WAVES 2025, through such discussions, continues to spotlight actionable strategies for the Media and Entertainment industry’s most pressing concerns.
Marathi…
WAVES 2025 मध्ये, तज्ञांनी पायरसीविरुद्ध एकत्रित कारवाई, तंत्रज्ञान, कायदा आणि जागरूकता यांचे मिश्रण करण्याचे आवाहन केले आहे.
पॅनेल चर्चा आर्थिक नुकसान, सायबर गुन्ह्यांचे धोके आणि अंमलबजावणी आणि शिक्षण एकत्रित करणारे उपाय अधोरेखित करते.
“प्रभावी पायरसी विरोधी अंमलबजावणी कायदेशीर व्हिडिओ सेवा वापरकर्त्यांमध्ये 25% वाढ घडवून आणू शकते”
WAVES 2025 मध्ये, “पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे सामग्रीचे संरक्षण” या विषयावरील पॅनेल चर्चेत डिजिटल सामग्री अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात कठीण आव्हानांपैकी एकाला तोंड देण्यासाठी मीडिया, कायदा आणि सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील जागतिक नेत्यांना एकत्र आणले. आयपी हाऊसचे उपाध्यक्ष आणि आशिया पॅसिफिकचे प्रमुख नील गेन यांनी सूत्रसंचालन केले. या चर्चेत वाढत्या एकमताचे प्रतिबिंब पडले की पायरसी आता एक सीमांत चिंता नाही तर समन्वित, बहुआयामी प्रतिसादांची आवश्यकता असलेला मुख्य प्रवाहातील धोका आहे.
मीडिया पार्टनर्स एशियाचे व्यवस्थापकीय आणि कार्यकारी संचालक विवेक कौटो यांनी अनियंत्रित पायरसीचा आर्थिक खर्च अधोरेखित केला. “ऑनलाइन पायरसीमुळे उद्योगाला 2025 ते 2029 दरम्यान 10% पेक्षा जास्त महसूल गमावावा लागेल अशी अपेक्षा आहे,” असे ते म्हणाले. “परंतु प्रभावी पायरसी विरोधी अंमलबजावणी कायदेशीर व्हिडिओ सेवा वापरकर्त्यांमध्ये 25% वाढ घडवून आणू शकते आणि सामग्री गुंतवणूकीत 0.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ अनलॉक करू शकते, ज्यामुळे 2029 पर्यंत एकूण मूल्य 3.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल.” त्यांनी भागधारकांना पायरसी चर्चेची पुनर्रचना संरक्षणापासून संभाव्यतेपर्यंत करण्याचे आवाहन केले, विशेषतः भारताच्या डिजिटल व्हिडिओ अर्थव्यवस्थेच्या स्केलमध्ये.
आयएसबी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेटा सायन्सच्या असोसिएट डायरेक्टर डॉ. श्रुती मंत्री यांनी डिजिटल पायरसी आणि सायबर गुन्ह्यांचा छेदनबिंदू अधोरेखित केला. “पायरेसीत अनेकदा ट्रोजन, रॅन्समवेअर आणि स्पायवेअर सारख्या दुर्भावनापूर्ण साधनांचा समावेश असतो. १८ ते २४ वयोगटातील वापरकर्ते विशेषतः असुरक्षित असतात,” असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी व्यापक जनजागृती मोहिमा आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे आवाहन केले, हे लक्षात घेऊन की प्रतिबंधाची सुरुवात माहितीपूर्ण ग्राहकांपासून झाली पाहिजे. ९-१० जुलै रोजी सीबीआय आणि इंटरपोलच्या सहकार्याने आयएसबीने आयोजित केलेल्या डिजिटल पायरसी समिटचीही त्यांनी घोषणा केली.
क्रीडा क्षेत्रातील पायरसीविरोधी ऑपरेशन्सवर बोलताना, डीएझेडएन येथील अँटी-पायरसी ऑपरेशन्सचे प्रमुख अनुराग कश्यप यांनी प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट केला. “आमची रणनीती तीन डी भोवती बांधली गेली आहे: शोध, व्यत्यय आणि प्रतिबंध. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच आम्ही अंमलबजावणी सुरू करतो,” असे ते म्हणाले. अदृश्य वॉटरमार्किंग, लीक ट्रॅक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, असेही त्यांनी सांगितले.
जियो हॉटस्टारचे कायदेशीर प्रमुख, कायदेशीर तज्ञ अनिल लाळे यांनी कडक अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. “सर्वात मोठा प्रतिबंध म्हणजे समुद्री चाच्यांवर खटला चालवणे. कायद्याच्या अंमलबजावणीने गळतीचे स्रोत ओळखावेत आणि पकडण्याचे खेळ थांबवावेत,” असे ते म्हणाले. प्रतिबंध, त्यांनी प्रतिक्रियेऐवजी सक्रिय असले पाहिजेत असे प्रतिपादन केले.
आनंद आणि आनंद असोसिएट्सचे प्रवीण आनंद यांनी यावर भर दिला की यावर उपाय तंत्रज्ञान आणि न्यायालयीन सुधारणांमध्ये आहे. “एआय, ब्लॉकचेन आणि वॉटरमार्किंग सारखी साधने महत्त्वाची आहेत. परंतु मेटल डिटेक्टरसारख्या उपाययोजनांसह आपण कॅमकॉर्डिंग देखील कठीण केले पाहिजे. प्रतिबंध निर्माण करण्यासाठी वेळेवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
पॅनेलने एकत्रित आघाडीची गरज मांडली, जिथे तंत्रज्ञान, कायदे, अंमलबजावणी संस्था आणि जनजागृती डिजिटल सामग्रीच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील. अशा चर्चेद्वारे वेव्हज २०२५, मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगाच्या सर्वात महत्त्वाच्या चिंतांसाठी कृतीयोग्य धोरणांवर प्रकाश टाकत आहे.
To read the news in different languages, click on *Click to Translate Language* above.
