सरकारची त्रिसूत्री कागदावर – अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला खेद
*सरकारची त्रिसूत्री कागदावर*
*राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षनेते*
*अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला खेद*
*सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नाही*
*विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप*
*मोहित कंबोज व दीपक कपूर यांचे सीडीआर तपासवेत*-*अंबादास दानवे*
मुंबई – राज्यात महिलांचा सतत होत असलेला अवमान, महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, बेळगाव कर्नाटक सीमावादावर स्थापन केलेल्या समितीचा समनव्याचा अभाव, शेतकऱ्यांवर थोपवलेला शक्तीपीठ मार्ग, दावोसमध्ये केलेले करार आदी मुद्द्यांवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणातील मुद्दे खोडून काढत त्यावर चौफेर टीका केली. हे
सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नसल्याचे म्हणत राज्यपाल यांनी सरकारच्या प्रगतीवर केलेल्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी खेद व्यक्त केला.
एकीकडे राज्यपाल भाषणात म्हणाले, सरकार प्रगतीपथावर आहे, मात्र हे सरकार फक्त निविदा काढत आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद करत नाही. एकप्रकारे राज्याची अधोगती सुरू असून महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला, असा सवाल दानवे यांनी आपल्या भाषणातून उपस्थित केला.
9 महिन्यापासून रेशन दुकानावर साखर नाही. बारदान आणि गोदाम नसल्यामुळे 50 टक्के सोयाबीनची खरेदी रखडली आहे. पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात 14 मातांचा मृत्यू झाला आहे. पीक विम्यावर कृषिमंत्री यांनी शेतकऱ्यांची केलेली थट्टा, मंत्र्यांनी पीडित तरुणीविषयी केलेलं असंवेदनशील वक्तव्य, दुसऱ्या मंत्र्याने मोठया घराण्यातील महिलेला पाठविलेले अश्लील फोटो यावर दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले.
कुंपणच शेत खात असतील तर इतरांनी काय करावं अशी उद्विग्न प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर आणि अबू आझमी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही दानवे यांनी सभागृहात लावून धरली.
एका मराठी अल्पवयीन मुलीवर कानडी कंडक्टरने केलेल्या प्रकारामुळे त्याला मारहाण करण्यात आली. त्याने अन्याय करूनही कर्नाटकच पूर्ण राज्य त्याच्या मागे उभं राहिलं. मात्र महाराष्ट्रच्या वतीने कोणतीही भूमिका घेतली गेली नाही याबाबत नाराजी व्यक्त करत बेळगाव निपाणी हे भाग आपले असतील तर त्यांच्या विषयी ममत्व असलं पाहिजे, असे दानवे म्हणाले.
दावोस मध्ये 54 एकूण करार झालेत त्यातील 31 करार हे राज्यातील असून 15 उद्योगांशी केलेले करार हे मंत्रालय परिसरातील असलेल्या कंपन्यांसोबतचे आहेत. त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय होती, असा सवाल करत सरकारने परकीय गुंतवणूकीबाबत केलेल्या फसवणूकीची पोलखोल केली.
नाट्य परिषदेच्या आग्रहखातर उद्योग विभागाने विविध मंडळांना उद्योग विभागाचे भूखंड दिले. या विभागात एकच खिडकी आहे बाकी खिडक्यात जाण्याची गरज नसल्याचे म्हणत उद्योग विभागाच्या मंत्र्यांचे नाव न घेता त्यांच्या कारभारावर दानवे यांनी टीका केली.
सरकारची त्रिसूत्री म्हणजे प्रशासन कोलमडले आहे. लाडका भाऊ योजनेचे मानधन गेल्या 6 महिन्यांपासून रखडले आहे. या योजनेअंतर्गत नाशिक येथील मराठा शिक्षण प्रसारक संघात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा केले गेले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
गडचिरोलीतील स्थानिकांच्या रोजगाराचा विषय, मुंबई पुणे मार्ग आणि सी लिंक येथील कंत्राटदाराची मुदत संपूनही पतकर आकारण्यात येतो. एसटीची भाडेवाढ ही सर्वसामान्य माणसाचं कंबरडे मोडणारी आहे. भाडे तत्वावरील बस खरेदीला स्थगिती दिली असली तरी याप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी आकारण्यात येत असलेले जादा कर हे सर्वसामान्यांना त्रास देणारे आहे.
राज्याच्या प्रगतीसाठी सौर पंप आवश्यक आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेचे दर वाढवावेत,
तालुकानिहाय मार्केट कमिटी असाव्यात, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीची प्रलंबित रक्कम सरकारने त्वरित शेतकऱ्यांना द्यावी, आदी सूचना दानवे यांनी सरकारला केल्या.
इथेनॉलचे दर, अंगणवाडी सेविकांचे रखडलेले मानधन, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न, क्रीडा संकुलातील भ्रष्टाचार,चंद्रभाग नदीचे प्रदूषण, पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास, नष्ट होत असलेली वेताल टेकडी याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सरकारने जाहीर केलेली नमो ड्रोन दीदी योजनेतून बचतगटांना नाममात्र शुल्क आकारून ड्रोन पूर्णपणे मोफत दिले गेले पाहिजे नाही तर ही योजना कागदावर राहील.
सरकारने 18 महामंडळांची घोषणा केली मात्र त्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही.
कवी नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेवर आधारित चित्रपटावर आक्षेप घेत सेन्सॉर बोर्डाने ढसाळ कोण आहेत असा प्रश्न केला. ढसाळ यांची शैली ही क्रांतीकारक आणि ऊर्जा देणारी आहे, असे असताना अशी मंडळ मराठीला काय न्याय देणार असा सवालही दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
*मोहित कंबोज व दीपक कपूर यांचे सीडीआर तपासवेत*
जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागातील नवीन धरणाच्या प्रकल्पांचे निर्णय हे मोहित कंबोज घेत असल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी सभागृहात केला. तसेच या जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर
हे कंबोज यांना विचारल्याशिवाय पाणीही पीत नाही. त्यामुळे या विभागाचे निर्णय घेणारे कंबोज सरकारचे जावई आहेत का असा सवाल करत कंबोज व कपूर यांच्या संभाषणाची सीडीआर तपासण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात लावून धरली.
