मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरु झाला. त्यामध्ये चित्रपटगृह ही बंद आहेत. गेली चार महिने एकही चित्रपटगृह चालू नाही व यापुढेही कधी चालू होतील हे सांगता येत नाही. मराठी निर्मात्यांचे अतोनात नुकसान यामुळे झाले आहे. ज्या निर्मात्यांचे चित्रपट तयार होते त्यांनी नाईलाजास्तव ते ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज केले आहेत. गुंतवलेले पैसे थोडे का होईना रिकव्हर व्हावेत व देणी देता यावीत हाच त्यामागील हेतू आहे. मराठीसाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाचे पूर्ण पैसे वसूल होत नाहीत. निर्मात्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो.
महाराष्ट्र शासनाची अनुदान योजना अशावेळी निर्मात्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. परंतु ज्या निर्मात्यांनी आपले चित्रपट ओटीटीवर रिलीज केले आहेत. त्यांचे चित्रपट आता चित्रपटगृहात रिलीज होऊ शकत नाहीत. कारण आता त्या चित्रपटांना प्रेक्षक मिळू शकणार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या जीआर नुसार चित्रपटगृहात रिलीज (१०आठवडे) झालेल्या चित्रपटांनाच अनुदान मिळू शकणार आहे. ‘अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळा’चे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज कराव्या लागलेल्या चित्रपटांना आपण अनुदान योजनेत सामावून घ्यावे. जेणेकरून त्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना हातभार लागेल व ते आणखी चित्रपट निर्मिती करू शकतील.
