खुले मराठी चित्रपट निर्माता अधिवेशन –
११ मार्च २०२३, मुंबई* निमित्त निर्मात्यांकडून खालील विषयांवर खुली चर्चा. . .
चर्चेतील विषय खालीलप्रमाणे:-
१.निर्मात्यांचे चित्रपट न विकले जाणे. काॅर्पोरेट चॅनेलचे असणारे आपसातील सिंडिकेट! आणि जर का, चित्रपट विकला गेला तर संपूर्ण हक्क कायम स्वरुपी स्वत:कडे घेऊन थोडी फार किंमत देऊन, निर्मात्यांचे केले जाणारे शोषण? अोटीटी प्लॅटफाॅर्मवरील उदासिनता?
२.मराठी गाणी प्रमोशनच्या नावाखाली बार्टर तत्त्वावर घेऊन एक पैसा न देता निर्मात्यांची सरासपणे केली जाणारी फसवणूक ?
३.मल्टिफ्लेक्स मध्ये प्राईम शो मराठी चित्रपटांसाठी आरक्षित असताना मराठी चित्रपटांना प्रदर्शनाकरीता शो न मिळणे?
४.शासनाच्यावतीने मराठी चित्रपटांना देण्यांत येणारे अनुदान वेळेत न मिळणे?
५. मराठी चित्रपटांचे अनुदान अ वर्गाकरीता १ कोटी रुपये , ब – वर्गाकरीता ८० लक्ष रुपये व क-वर्गाकरीता – २५ लक्ष रुपये देऊन निर्मात्यांना मराठी चित्रपट निर्मिती करीता प्रोहत्सान देण्यांबाबतची शासनाला विनंती! ( सद्या फक्त सामाजिक चित्रपटाकरीता १ कोटी रुपयाची घोषणा शासनाच्यावतीने करण्यांत आली आहे.)
६.अनुदान परिक्षण पध्दतीमध्ये आमुलाग्र बद्दल करुन मार्किंग पध्दती रद्दबातल करावी आणि संपुर्ण चित्रपट पाहून त्या चित्रपटाचा दर्जा ठरविण्यांत यावा. कारण एखादया चित्रपटातील कथेला मोठया सेटची/ गाण्याची/ मोठया कलाकाराची आवश्यकता नसते. त्यामुळे सद्याच्या मार्किंग पध्दतीमुळे सदर विभागातील मार्क कमी होतात. याचा परिणाम दर्जात्मक गुणामध्ये फरक पडतो. आणि चित्रपट अनुदानापासून वंचित राहतो. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता !
७. पु.ल.देपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी व दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव या संस्थे मार्फत चित्रपट व कला गुणांच्या वाढीकरिता काम करण्यार्‍या संस्थांना मदत करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमा करिता तसेच चित्रपट कार्यशाळा, चिटपट फेस्टवलकरीता नाटयगृह, मिनी थिएटर, निशुल्क अथवा वाजवी दरात उपल्ब्ध करणे,आदि कार्य अपेक्षित असताना स्टुडीयो, नाटयगृह मीनी थिएटर, हाॅल आदि व्यवसायिक खाजगी कार्यक्रमाकरीता आरक्षित ठेवले जाते. सांस्कृतिक व चित्रपट क्षेत्रात कार्य करण्यार्‍या मराठी संस्थांना सद्य प्रचलित असणारी भाडी परवडणारी नाहीत. याविषयी मंत्रीमहोदयांचे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक!
८.शासनाच्यावतीने *चित्रपट धोरण* ठरत असताना मराठी चित्रपट सृष्टीतील कार्यरत संस्था, अनुभवी कलाकर्मी,चित्रकर्मी, तंत्रज्ञ ,ज्येष्ठ निर्माते/कलाकार आदि मंडळींच्या मतांचा विचार/ सहभाग सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून करुनचं चित्रपट धोरण ठरवावे अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्रीमहोदयांना करणे.
*या खुल्या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील तमाम मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी सहभाग घेऊन वरील विषयांशी निगडीत आपल्या मतांची मांडणी करावी. अधिवेशन सर्व निर्मात्यांकरीता खुले आहे.*
असे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट *निर्माता महामंडळ* तर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
