सर्व पक्षकारांना सर्वोच्य न्यायालयाच्या नोटीसा, नोटीस बजावून पाच दिवसांत उत्तर मागवले
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उपाय म्हणून शिंदे गट व उद्धव गट दोघेही सर्वोच्य न्यायालयात गेले असून दोघांचेही म्हणणे ऐकल्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून पाच दिवसांत उत्तर मागवले आहे. कोर्ट आता ११ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष कार्यालयाचे रेकॉर्ड मागवले
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आम्ही विधानसभेच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून उत्तर मागू, उपाध्यक्षांना प्रस्ताव आला होता की नाही? त्यांनी ती ऑफर नाकारली का? ते स्वत:च्या खटल्यात न्यायाधीश होऊ शकतात का?
यानंतर उपाध्यक्ष झिरवळ यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, उपाध्यक्षांनी त्यांना हटवण्याच्या ईमेलद्वारे पाठवलेल्या प्रस्तावाच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
उपसभापती कार्यालयाचे सर्व रेकॉर्ड आमच्यासमोर असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अपात्रतेच्या याचिकेवर न्यायालयाने सिंघवी यांना विचारले न्यायालयाच्या प्रश्नावर सिंघवी यांनी १९६१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, त्या खंडपीठाच्या आदेशानुसार, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या कारवाईचा न्यायालयीन आढावा घेता येणार नाही.
सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे उद्धव गटाची बाजू मांडत आहेत. सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या शिंदे गटावर प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात चांगली सुनावणी होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
